गौहाटी उच्च न्यायालय ने 'गुप्त हत्याओं' मामले पर 2018 के फैसले को बरकरार रखा और असम के पूर्व मुख्यमंत्री प्रफुल्ल कुमार महंत को यह कहते हुए बरी कर दिया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के उद्देश्य से एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा थे। महंत ने आभार व्यक्त किया और अदालत के फैसले का स्वागत किया।

संबंधित विकास में, गौहाटी उच्च न्यायालय ने असम के दोनों राज्यसभा सांसदों अजीत भुइयां और अनंत कलिता से उनके आरोपों के समर्थन में पर्याप्त सबूतों की कमी पर भी सवाल उठाया। 3 सितंबर, 2018 को दोनों ने इस मामले पर अदालत के पिछले फैसले को चुनौती देते हुए एक अर्जी दाखिल की थी। कथित तौर पर असम में 1998 और 2001 के बीच 'गुप्त हत्याएं' हुईं, जिसके दौरान अज्ञात हमलावरों ने उल्फा सदस्यों के रिश्तेदारों, परिचितों और हमदर्दों को निशाना बनाया और उनकी हत्या कर दी। उस समय प्रफुल्ल कुमार महंत मुख्यमंत्री के पद पर थे। तरुण गोगोई सरकार के सत्ता में आने के बाद स्थापित सैकिया आयोग ने शुरू में हत्याओं की जांच की थी, लेकिन बाद में 2018 में गौहाटी उच्च न्यायालय द्वारा इसके निष्कर्षों को खारिज कर दिया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि आत्मसमर्पण करने वाले उल्फा सदस्य अपराधों में शामिल थे।
Source: AssamTribune