नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बुधबारदेखि सुरू हुने भएको छ।

केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बुधबार दिउँसो १ बजे बैठक बस्ने भएको हो।

बैठकका एजेन्डा कांग्रेसले तय गरिसकेको छ।

सभापति र महामन्त्रीहरू बसेर बैठकका एजेन्डा तय गरिन्छ। तर सोमबार बेलुकी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास धुम्बाराहीमा केन्द्रीय समितिका एजेन्डाबारे छलफल गर्न पदाधिकारी बैठक नै बसेको थियो।

उक्त बैठकले केन्द्रीय समितिमा छलफल गरिने मोटामोटी एजेन्डा तय गरेको एक पदाधिकारीले सेतोपाटीलाई बताए।

यसबीचमा कार्यसम्पादन समितिले गरेका निर्णय अनुमोदनका लागि पेश गर्ने तयारी छ। केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्न नसक्दा कार्यसम्पादन समितिले निर्णय गर्न सक्ने विधानको व्यवस्था छ।

कांग्रेसले गत वर्ष असार २७ गतेदेखि साउन २ गतेसम्म केन्द्रीय समिति बैठक गरेको थियो। त्यसपछि केन्द्रीय समिति बैठक हुन सकेको थिएन। यसबीचमा कार्यसम्पादन समितिले गरेका निर्णय केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गर्न लागिएको हो।

नीति अधिवेशनको मिति र स्थान तय गर्ने एजेन्डामाथि पनि केन्द्रीय समितिमा छलफल हुनेछ। कांग्रेसले दसैंअघि नीति अधिवेशन गर्ने तयारी गरेको छ।

२०७८ मंसिरमा भएको १४ औं महाधिवेशनले नेतृत्व मात्रै चयन गरेको थियो। ६ महिनाभित्र नीति अधिवेशन गर्ने भने पनि डेढ वर्षसम्म मिति तय हुन सकेको छैन।

संगठनको कार्ययोजना, कार्यतालिका र समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे पनि केन्द्रीय समितिमा छलफल हुनेछ।

साथै राष्ट्रव्यापी अभियानबारे पनि छलफल गर्ने कांग्रेसको तयारी छ। संगठन सुदृढीकरणका लागि देशैभर अभियान सञ्चालन गर्ने तयारीमा कांग्रेस छ।

चुनावी समीक्षा, प्रदेश र केन्द्र सरकारका कामकारबाहीलगायत विभिन्न विषयमा पनि छलफल हुने गरी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक गर्न लागिएको हो।

सरकार र पार्टीबीच समन्वय नहुँदा समस्या भइरहेको केही दिनअघि जिल्ला सभापतिहरूले बैठकमा गुनासा गरेका थिए।

प्रदेश र केन्द्रका सांसदहरूले पनि बजेट बिनियोजनमा गुनासो गर्दै आएका छन्। कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महत केन्द्र सरकारमा अर्थमन्त्री छन्। अर्थमन्त्री महतले सबै जिल्लामा बजेट समान तवरले नपठाएको सांसदहरूको गुनासो छ।

कांग्रेसमा १६८ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहने व्यवस्था भए पनि सभापति देउवाले केही संख्यामा केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्न बाँकी छ। देउवाले कोषाध्यक्षसमेत मनोनीत गरेका छैनन्।

यी काम महाधिवेशनबाट सभापति भएको ६ महिनाभित्रै गरिसक्नुपर्ने थियो। २८ विभागमध्ये प्रचार विभाग मात्रै गठन भएको छ। अन्य विभाग गठन र नेविसंघलगायत भ्रातृ संस्थाका तदर्थ समिति गठन हुन सकेको छैन।

नेत्रविक्रम चन्दलाई समाजवादी मोर्चामा ल्याएपछि दाहालले पूर्वमाओवादीबीच एकताको गृहकार्य थालेका छन् । यसका लागि उनले उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई खटाएका छन् । ‘पूर्वमाओवादीहरू पनि छलफलमा छौं, एकताको आधार निर्माण हुँदै छ, पार्टी एकताका लागि ठोस पहल अगाडि बढाउँछौं,’ दाहालले शनिबार पोखरामा भने, ‘हामी विशेष महाधिवेशन गर्नेमा पनि छौं, एकता प्रयासलाई सँगसँगै लैजानुपर्छ ।’

माओवादी उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले नेकपा विभाजनको गम्भीर समीक्षा गरेर विचारमा एकरूपता भएपछि मात्र पुनःएकता सम्भव हुने बताए । ‘एकताका लागि विचार, कार्यदिशा र रणनीतिमा स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विभाजनबाट सबैको चेत खुल्नुपर्छ ।’ राजनीतिक परिस्थितिका कारण कम्युनिस्टहरू एकताबद्ध हुने अवस्था आउने उनले बताए । ‘मलाई नेकपा पुनःएकता सम्भव छ भन्ने आत्मविश्वास बढ्दै गएको छ,’ उनले भने । वाम राजनीतिक विश्लेषक एवं माओवादी सचिव राम कार्कीले सत्ता स्वार्थका लागि पार्टी मिल्नु र स्वार्थकै कारण विभाजन हुनुले वामपन्थी आन्दोलन अघि नबढ्ने बताए । ‘नेकपा एकता र विभाजनलाई यहीसँग जोडेर हेर्नुपर्छ ।’

एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि नेकपा विभाजनको कारण खोज्नुपर्ने बताउन थालेका छन् । उनले विभाजनको मुख्य पात्र दाहाल र माधव नेपाल भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । असार १० मा एमाले नेता केशव बडालको किताबबारे बोल्दै ओलीले नेकपा विभाजनको कारण खोज्नुपर्ने बताएका हुन् । ‘अढाई वर्षअघि हाम्रो पार्टी विभाजन भयो, त्यसका पछाडिका कारणहरू के थिए ? उद्देश्यहरू के थिए ? किन विभाजन भयो ? किन गरियो ? कस्तो पृष्ठभूमिबाट त्यो विभाजनसम्म पुग्यो ? यी कुराहरू अलिकति आउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘केका लागि विभाजन भयो ? के उद्देश्य थियो ? त्यसमा आन्तरिक कारण कति थियो ? बाह्य कारण कति थियो ? रिमोट कन्ट्रोल कति थियो ? यो सबै कुराको यथार्थ विश्लेषण हामीले आन्दोलनको हितका लागि गर्‍यौं भने भविष्यलाई राम्रो हुन्छ ।’

एमाले र माओवादीले पारित गरेका छन् एकता प्रस्ताव

एमालेको विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज) र माओवादी महाधिवेशन (२०७८ पुस) ले नेकपा विभाजनको दोष एकअर्कालाई लगाएका छन् । योसँगै दुवै पार्टीले कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता प्रयास जारी राख्नेसमेत उल्लेख गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकीकरण भंग गरे पनि पुनः एकताबद्ध गर्ने सम्भावना रहेको एमाले दस्ताबेजमा उल्लेख छ । ‘कानुनी र राजनीतिक दृष्टिले नेकपाको एकीकरणको प्रक्रिया भंग भए पनि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने हाम्रो प्रयास इमानदार र निष्ठापूर्ण थियो,’ एमाले दस्ताबेजमा छ, ‘माओवादीको मूल नेतृत्व वैचारिक विचलन, संगठनात्मक अस्तव्यस्तता, अवसरवाद र अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको तथ्य लुकेको थिएन । मूलतः सके पार्टी कब्जा गर्ने, नसके विभाजन गर्ने प्रचण्डका सोच र व्यवहारका कारण एकीकरण प्रक्रिया निष्कर्षमा नपुगी टुंगिएको छ ।’

एमालेले कम्युनिस्टबीच एकता गर्ने पहल जारी रहने दस्ताबेजमा उल्लेख गरेको छ । ‘एमाले आज नयाँ स्वरूपमा पुनःस्थापित हुँदै अगाडि बढेको छ,’ दस्ताबेजमा उल्लेख छ, ‘कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउने प्रयास भोलि पनि जारी रहनेछ ।’

माओवादीको २०७८ पुसमा पारित राजनीतिक दस्ताबेजमा एमाले अध्यक्ष ओलीको निरंकुश चरित्रका कारण पार्टी विभाजन भएको आरोप लगाइएको छ । ‘केपी ओलीको चरम व्यक्तिवादी अहंकार, सहमतिविपरीत निरंकुश ढंगले पार्टी र सरकार चलाउने धृष्टता एवं उनमा रहेको मार्क्सवादविरोधी सामन्ती, दलाल, पुँजीवाद र वैदेशिक प्रतिक्रियावादका अगाडि आत्मसमर्पण गर्ने चरित्रका कारण पार्टीभित्र चरम गुटबन्दी र अस्वस्थ अन्तरसंघर्षको विकास भयो,’ दस्ताबेजमा उल्लेख छ, ‘ओली गुटले संविधान नै खारेज गर्ने नियतका साथ प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पुग्यो तब त्यो अस्वस्थ अन्तरसंघर्ष शत्रुतापूर्ण अन्तरसंघर्षमा बदलियो ।’

माओवादीले ओली प्रवृद्धिविरुद्ध संघर्ष गर्दै कम्युनिस्ट एकताको पहल गर्ने दस्ताबेजमै लेखेको छ । ‘निर्वाचन आयोग र संसद् सचिवालयले जानीबुझी गरेको ऐन र नजिरविपरीतको क्रियाकलाप र अन्त्यमा अदालतको अस्वाभाविक राजनीतिक फैसलाका कारण पार्टी एकता असफल तुल्यायो,’ माओवादी महाधिवेशनबाट पारित दस्ताबेजमा छ, ‘तर हाम्रो पार्टी अहिले पनि एकताको पक्षमा छ र रहिरहनेछ ।’