सहकारी ठगीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेजलगायत मागसहित परेको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । गृहमन्त्री लामिछाने, महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय विरुद्धको रिट निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेकोमा बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।