एक चुटकुला सुनिए।
भाजपा-जदयू सरकार ने बिहार विधानसभा में पेपर लीक के विरुद्ध कड़े प्रावधानों वाला विधेयक लाया। यह चुटकुला नहीं है।
इस विधेयक के अंतर्गत पेपर लीक करने वाले को 10 वर्ष का कारावास और 1 करोड़ रुपये के आर्थिक दंड का प्रावधान है। यह भी चुटकुला नहीं है।
यह विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया। यह तो चुटकुला हो ही नहीं सकता।
चुटकुला यह है कि नीट पेपर लीक को लेकर युवाओं के हितों के झंडाबरदार बनकर जमकर छाती कूटने वाले काँग्रेस-राजद ने इस विधेयक के विरोध में सदन में हंगामा करते हुए वॉक आउट कर दिया।
जैसे ही नीट पेपर लीक में डॉटेड अलायन्स के 'कोर वोटर्स' की संलिप्तता सामने आई, युवा हितों के झंडाबरदार भाग खड़े हुए।
यह है इनका असली चाल, चरित्र और चेहरा!
भाजपा-जदयू सरकार ने बिहार विधानसभा में पेपर लीक के विरुद्ध कड़े प्रावधानों वाला विधेयक लाया। यह चुटकुला नहीं है।
इस विधेयक के अंतर्गत पेपर लीक करने वाले को 10 वर्ष का कारावास और 1 करोड़ रुपये के आर्थिक दंड का प्रावधान है। यह भी चुटकुला नहीं है।
यह विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया। यह तो चुटकुला हो ही नहीं सकता।
चुटकुला यह है कि नीट पेपर लीक को लेकर युवाओं के हितों के झंडाबरदार बनकर जमकर छाती कूटने वाले काँग्रेस-राजद ने इस विधेयक के विरोध में सदन में हंगामा करते हुए वॉक आउट कर दिया।
जैसे ही नीट पेपर लीक में डॉटेड अलायन्स के 'कोर वोटर्स' की संलिप्तता सामने आई, युवा हितों के झंडाबरदार भाग खड़े हुए।
यह है इनका असली चाल, चरित्र और चेहरा!
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भाजपा-जदयू सरकार ने बिहार विधानसभा में पेपर लीक के विरुद्ध कड़े प्रावधानों वाला विधेयक लाया। यह चुटकुला नहीं है।
इस विधेयक के अंतर्गत पेपर लीक करने वाले को 10 वर्ष का कारावास और 1 करोड़ रुपये के आर्थिक दंड का प्रावधान है। यह भी चुटकुला नहीं है।
यह विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया। यह तो चुटकुला हो ही नहीं सकता।
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